भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी IAS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था ?

आचार्य जे . बी . कृपलानी

लोकनायक जयप्रकाश नारायण

के . एम . मुंशी

सरदार बल्लभभाई पटेल

जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ।

निम्नलिखित में से कौन - सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है ?

लोक लेखा समिति

याचिका समिति ( कमिटी ऑन पिटिशन्स )

प्राक्कलन समिति

सरकारी उपक्रम समिति

प्राकलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया जिसमें 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है । और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है ।

इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं ।

निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस एक के अन्तर्गत जनगणना संगठन , 1961 से स्थायी तौर पर कार्य करता आ रहा है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मानव संसाधन विकास

गृह

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

जनसंख्या संगठन के माध्यम से पहली बार जनगणना 1961 के बाद जनसंख्या एटलस प्रकाशित हुई ।

सन 1968 ईस्वी में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा भी इसका प्रसारण हुआ ।

जनसंख्या संगठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ।

राष्ट्रीय बाल नीति , 2013 , कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है ?

18 वर्ष

14 वर्ष

16 वर्ष

12 वर्ष

इस नीति के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी लोग बच्चे माने जायेंगे और उनके सम्पूर्ण मानसिक एवं शरीरिक विकास तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जायेगा ।

निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा एक , घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम , 2005 के विषय में सत्य नहीं है ?

केवल पति अथवा संग रह रहे पुरुष साथी , जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध रहे हों , के विरुद्ध ही राहत माँगी जा सकती है ।

यह अधिनियम केवल पत्नियों को ही नहीं अन्तर्विष्ट करता है , बल्कि विवाह - जैसे संबंधों में रहने वाली महिलाएँ भी इसके अंतर्गत आती हैं ।

यह अधिनियम घरेलू हिंसा का शिकार हुई किसी महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैधानिक उपायों का प्रबंध करता है ।

इस कानून के अंतर्गत केवल महिलाएँ ही कोई शिकायत दर्ज कर सकती हैं ।

इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं ।

किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार , आचरण या बर्ताव जिससे ( 1 ) स्वास्थ्य , सुरक्षा , जीवन , या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है , या ( 2 ) मानसिक या शारीरिक हानि होती है , घरेलू हिंसा है ।

अधिनियम के तहत केवल पति अथवा संग रह रहे पुरुष साथी जिसके साथ महिला के परिवारिक साथ महिला के परिवारिक संबंध रहे हो के विरुद्ध ही राहत मागी जा सकती है ।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद ( याचिका ) अर्थात् PIL की शुरुआत हुई , उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था ? [ CDS - II , 2017 ]

ए . एस . आनंद

एम ॰ हिदायतुल्लाह

पी ० एन ० भगवती

ए ० एम ० अहमदी

जनहित याचिका ( PIL ) का शुभारभ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती तथा न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अयर ने किया ।

लोकहित को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है ।

पीएन भगवती ने यहाँ तक व्यवस्था कर दी कि कोई भी व्यक्ति पोस्टकार्ड के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है ।

लोक शासन में आचारनीति विषयक कार्यक्रम ‘ मिशन सत्यनिष्ठा ’ हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है ? ( ICDS - II , 2018 )

प्रवर्तन निदेशालय

उच्चतम न्यायालय

भारतीय रेलवे

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल संग्राहलय , नई दिल्ली में 27 जुलाई , 2018 को जन प्रशासन मंशन नैतिकता के लिए मिशन सत्यनिष्ठा को लॉन्च किया ।

यह किसी सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था ।

सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन - सा है ?

संविधान की लोचशीलता

न्यायपालिका की सर्वोच्चता

कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन

संसदीय सम्प्रभुत्ता

भारत की संसदीय प्रणाली का संक्रमणीय गुण कार्यपालिका तथा विधानमंडल का संयोजन है ।

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है , जो विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानूनों एवं नियमों को क्रियान्वित करता है ।

हाल ही में किस अधिनियम के तहत् कोयला खदानों के नीलामी के लिए कार्यप्रणाली को मंजूरी प्रदान की गई ?

कोयला खान ( विशेष उपबंध ) अधिनियम , 2015 और खान एवं खनिज ( विकास और नियमन ) अधिनियम , 19571

कोयला खान ( विशेष उपबंध ) अधिनियम , 2013 और खान एवं खनिज ( विकास और नियमन ) अधिनियम , 19551

कोयला खान ( विशेष उपबंध ) अधिनियम , 2012 और खान एवं खनिज ( विकास और नियमन ) अधिनियम , 19541

कोयला खान ( विशेष उपबंध ) अधिनियम , 2014 और खान एवं खनिज ( विकास और नियमन ) अधिनियम , 1956 ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 20 फरवरी , 2018 को कोयला खान ( विशेष उपबंध ) अधिनियम , 2015 और खान एवं खनिज ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम , 1957 के तहत् कोयले की बिक्री के लिए खानों / ब्लॉकों की निलामी पद्धति को मंजूरी दे दी ।

निजी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाना 1973 में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार है ।

निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सम्बन्धित नहीं है ?

इसका उद्देश्य संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना है ।

यह एक संवैधानिक संस्था है ।

यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करती है ।

सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम , 1964 से मिलती है ।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) एक संवैधानिक संस्था नहीं है ।

यह केन्द्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है ।

आयकर अधिनियम , 1961 के पुनर्विलोकन के उद्देश्य से , और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का प्रारूप बनाने के लिए , भारत सरकार ने नवंबर 2017 में एक कार्य बल ( टास्क फोर्स ) का गठन किया है । निम्नलिखित में से किसे इसका संयोजक बनाया गया है ? [ NDA - I , 2018 ]

श्री अरविंद मोदी

श्री अरविंद सुब्रमण्यम

डॉ . बिबेक देबरॉय

श्री अमिताभ कांत

श्री अरविंद मोदी के नेतृत्व में आयकर अधिनियम , 1961 की समीक्षा हेतु एक कार्यबल का गठन किया है ।

राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक उद्देश्य , निम्नलिखित में से क्या नहीं है ? [ NDA - I , 2017 ]

तकनीक के प्रयोग द्वारा सभी क्षेत्रों की सुरक्षा , संरक्षा और धारणीयता को सुनिश्चित करना

वित्तीय सहयोग और आधारभूत संरचना के विकास द्वारा क्षेत्रीय संबंध को बढ़ाना ।

पर्यटन को बढ़ावा देना , रोजगार वृद्धि और एक संतुलित क्षेत्रीय प्रगति को आगे बढ़ाना

एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना , जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सार्थक प्रगति अग्रसर हो

राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के उद्देश्य में तकनीक के प्रयोग एवं प्रभावशाली मॉनीटरिंग द्वारा विमानन क्षेत्र की संरक्षा , सुरक्षा एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना है न कि तकनीक के प्रयोग द्वारा सभी क्षेत्रों की सुरक्षा , संरक्षा और धारणीयता को सुनिश्चित करना है ।

15 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता के बाद देश की पहली एकीकृत ‘ नागरिक उड्डयन नीति ’ को मंजूरी प्रदान की है ।

भारत में , न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है [ IAS Prelims - 2017 ]

विधियों और कार्यपालिका आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार ।

न्यायपालिका का , सभी विधायी अधिनियमनों के , राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व , पुनरीक्षण का अधिकार ।

न्यायपालिका का , समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार ।

विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र और राज्य के विधायी और कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है ।

यदि उसमें कोई भी असंवैधानिक त्रुटि दिखती हो तो उसे अवैध घोषित कर सकता है । ऐसा अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है ।

भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन - सी यू एस ए से ली गई है ?

मौलिक अधिकार

कठोर संविधान

विधि का शासन

राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार , राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया , स्वतंत्र न्यायपालिका , न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धान्त आदि लिया गया है ।

भारतीय संविधान के भाग -3 में नागरिकों के लिए वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है , जबकि प्रारम्भ में मूल अधिकारों की संख्या 7 ( सम्पत्ति का अधिकार हटा दिया गया ) थीं ।

‘ पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम ( रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम ) ’ का कभी - कभी समाचारों में किस सन्दर्भ में उल्लेख किया जाता है ? [ IAS Prelims 2017 ]

राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन

सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना

निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गो से अर्जित कौशल का प्रमाणन

दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना

पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम का उद्देश्य अर्जित कौशल का प्रमाणन प्रदान करना है ।

पारंपरिक शिक्षण चैनलों के माध्यम से अर्जित कौशल को प्रमाणित करने के लिए यह योजना देश के पाँच राज्यों के निर्माण स्थलों पर चल रही है ।

देश में यह योजना की प्रसंगिक है , जहाँ केवल 2 प्रतिशत कर्मकार कौशल युक्त है ।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी ने इस स्कीम को चार क्षेत्र के लिए शुरु किया है , कृषि , घरेलू कार्य , स्वास्थ्य देखभाल तथा खेल व ज्वेलरी क्षेत्र ।

भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता

विधि के समक्ष समता के अधिकार का

धर्म की स्वतन्त्रता के आधार का

व्यापार और व्यवसाय की स्वतन्त्रता के अधिकार का

जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा के अधिकार का

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 , 16 , 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ - साथ अन्य नागरिकों पर भी लागू होता है जबकि अनुच्छेद 19 ( 1 ) ( ह ) के अन्तर्गत व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं ।

स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है

प्रशासकीय प्रत्यायोजन का

संघवाद का

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का

प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

विकेन्द्रीकरण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण स्थानीय स्वशासन के प्रमुख पहलू हैं ।

भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधान के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गयी है ।

ग्राम पंचायत कल्याणकारी और स्वच्छता परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर सकती है ।

संघवाद स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधित्त्व नहीं करता और न ही प्रशासकीय प्रत्यायोजना प्रशासनिक प्रतिनिधिामंडल है क्योंकि स्थानीय स्वशासन सरकारी निकाय राजनीतिक संस्थाएँ होती हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्षरूप से चुने जाती हैं ।

जहाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्णय लिया जाता है , वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता ।

एक राष्ट्रीय मुहिम ‘ राष्ट्रीय गरिमा अभियान ’ चलाई गई है

बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए

यौन - कर्मियों ( सेक्स वर्कर्स ) को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए

आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपर्युक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए

( i ) यह भारत में गंदगी ढोने वालों के व्यापक पुनर्निवास और अमानवीय व्यवहार के उन्मूलन के लिए एक अभियान है । आसिक शेख को जन साहस के अभियान के द्वारा इस अभियान ( राष्ट्रीय गरिमा अभियान ) के लिए विशेष रूप से जाना जाता है ।

( ii ) राष्ट्रीय गरिमा अभियान स्वयंसेवी संगठन के नेतृत्व में गंदगी ढोने वालें के लिए आंदोलन है ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद -1 भारत को क्या घोषित करता है ?

एक अर्द्ध - संघीय राज्य

एक संघीय राज्य

एक एकात्मक राज्य

एक राज्य संघ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद -1 अनुसार भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ है । यह अनुसूची भारत के राज्यों तथा उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है ।

भारत के राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्यों के राज्य क्षेत्र , संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जायें , सम्मिलित है । वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 29 राज्य तथा 7 केन्द्र शासित राज्य हैं ।

भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में , ‘ द्वैध शासन डायआर्की ’ सिद्धान्त किसे निर्दिष्ट करता है ? [ IAS Prelims 2017-1 ]

दो सरकारों , अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना ।

प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन । |

दो शासक - समुच्चय , एक लन्दन में और दूसरा दिल्ली में होना ।

केन्द्रीय विधानमण्डल का दो सदनों में विभाजन ।

1765 में क्लाइव ने द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन , राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था , फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए । अर्थात् प्रशासन ले लिया , किन्तु उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार प्रान्तों को प्रायोजित विषय दो प्रवर्गों में विभाजित हो गए ।

भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है , क्योंकि

राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता

मंत्रिपरिषद् , लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है

संसद , संविधान का संशोधान कर सकती है

लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है

संसद अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए , कोई भी कानून बना सकती है

सभी राज्यों की सहमति से

सम्बन्धित राज्यों की सहमति से

बिना किसी राज्य की सहमति से |

बहुसंख्य राज्यों की सहमति से

संसद संघ - सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है उसे किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है ।

भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के सन्दर्भ में , निम्नलिखित में कौन - सा एक कथन सही नहीं है ?

जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होता ।

उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कर सकती है 4 .

राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है

जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए

जिला फोरम 20 लाख के उत्पाद या सेवाओं से संबंधित मामलों पर सुनवाई करता है ।

निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों ( Local Bodies ) पर नियंत्रण नहीं होता ?

कार्मिकों के मामले

नागरिकों की शिकायतें

विधि - निर्माण

आर्थिक मामले

राज्य सरकार का नागरिकों की शिकायतों के मामले में स्थानीय इकाइयों पर नियन्त्रण नहीं होता ।

“ लोकतान्त्रिक केन्द्रीकरण ” किसकी महत्त्वपूर्ण विशिष्टता है ?

लोकतांत्रिक राज्य

समाजवादी राज्य

साम्यवादी राज्य

सर्वसत्तात्मक राज्य

लोकतान्त्रिक केन्द्रीकरण साम्यवादी विचारधारा है , जिसका नामकरण लेनिन के राजनीतिक पार्टी द्वारा किया गया था , अतः इसे लेनिन नीति के नाम से भी जाना जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है

बहुसंख्य राज्यों की सहमति से

सम्बन्धित राज्यों की सहमति से

सभी राज्यों की सहमति से

बिना किसी राज्यों की सहमति से

संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को भारत के किसी भाग में अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिये किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है ।

भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में

वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है

द्विसदनीय विधायिका है

सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है

न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है

न्यायिक पुनर्विलोकन ( Judicial review ) की प्रक्रिया भारतीय तथा यू.एस. संसदीय प्रणाली में निहित है ।

लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारम्भ हुआ था

यूनाइटेड किंग्डम में

कनाडा में

ऑस्ट्रेलिया में

यूनाइटेड स्टेट्स में

लोकहित मुकदमें यूनाइटेड स्टेट्स की देन हैं । यह बड़े स्तर पर लोगों के हितों की रक्षा करता है ।

निर्वाचनों का राज्य - निधीयन होता है

यू . एस . ए . तथा कनाडा में

ब्रिटेन तथा स्विट्जरलैण्ड में

फ्रांस और इटली में

जर्मनी और ऑस्ट्रिया में

जर्मनी और ऑस्ट्रिया में निर्वाचन का राज्य निधीयन होता है ।

उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ

राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है |

द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है

कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है

पहला आए सब ले जाए ( फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट ) पद्धति प्रचलित है

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में कुल डाले गये मतों में से एक उम्मीदवार को 50 % से अधिक मत प्राप्त करने होते हैं ।

इस व्यवस्था के अंतर्गत , विधायी संस्था में स्थानों की संख्या , दल को मिलने वाले मतों के अनुपात में जितना संभव हो उतना निकट होते हैं ।

निम्नलिखित में से किस एक देश में सरकार को गिराने के लिए विधानमण्डल द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव तब ही वैध होता है जब विधानमण्डल उसी समय बहुमत प्राप्त कर उत्तरवर्ती सरकार का चयन कर सके ?

पुर्तगाल

फ्रांस

इटली

जर्मनी

इस प्रक्रिया का अनुसरण जर्मनी में किया जाता है ।

इसे अविश्वास प्रस्ताव के संरचनात्मक मत के नाम से जाना जाता है ।

निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है ?

श्रीलंका

म्यांमार

पाकिस्तान

बांग्लादेश

आवामी लीग तथा बी.एन.पी. बांग्लादेश की दो मुख्य पार्टियाँ हैं ।

यदि किसी राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि

बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था

मतदान बहुत कम हुआ

निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पर विजय बहुत कम मतों से थी

निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी

प्रत्याशी यदि कुल मतों का 10 % से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है ।

निम्नलिखित में से कौन - सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है ? [ IAS Prelims 2017-1 ]

भारत में स्वतन्त्र न्यायपालिका है ।

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है ।

संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है ।

‘ संघ राज्य ’ वाक्यांश दो कारणों से अधिमानित किया गया है , एक भारतीय फेडरेशन ( संघ ) अमेरिकी संघों जैसे राज्यों के बीच समझौते का नतीजा नहीं है , और दूसरा ( राज्यों को महासंघ के अलग होने का कोई अधिकार नहीं है ।

भारत एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी और अभिन्न है तथा केवल प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अलग - अलग राज्यों में विभाजित है ।

भारत की अन्तः कालीन संसद में कितने सदस्य थे ?

313

318

316

296

कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवम्बर , 1948 में संविधान सभा का गठन हुआ था ।

संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी । इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों से आवण्टित की जानी थीं ।

मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के पश्चात् अक्टूबर , 1947 में पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य थे ।

संविधान अंगीकार करने के साथ संविधान सभा , अन्तरिम संसद में रूपान्तरित हो गई ।

इस अन्तरिम संसद ने 2 वर्ष , 11 माह एवं 22 दिन तक कार्य किया । इसकी सदस्य संख्या वर्ष 1950 में 296 से बढ़कर , 1951 में 313 हो गई ।

सदस्य वृद्धि का कारण रियासती राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना था ।

अन्तरिम संसद द्वारा ही प्रथम संविधान संशोधन , 1951 किया गया ।

संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि [ IAS Prelims 2017-1 ]

यह नीति की निरन्तरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है ।

सरकार के अधयक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता ।

कार्यपालिका , विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है ।

कार्यपालिका और विधानमण्डल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं ।

शासन के संसदीय स्वरूप का सबसे बड़ा लाभ है कि कार्यपालिका अर्थात् सरकार , हमेशा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है ।

कार्यपालिका की स्वच्छन्दता पर विधानमंडल रोक लगाती है ।

भारत में शासन का संसदीय स्वरूप ही अपनाया गया है ।

कार्यपालिका और विधान मंडल कभी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते । कार्यपालिका के किसी कार्य हेतु विधानमण्डल की सहमति आवश्यकता है ।

इस प्रणाली में सरकार के मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है ।

इसी तरह राष्ट्रपति ( अध्यक्ष ) को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है ।

निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा एक सही है ? [IAS Prelims 2017-1 ]

अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं ।

अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं ।

अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं ।

अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है । |

राज्य द्वारा नागरिकों को शोषण रोकना ही भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार का दर्शन है ।

भारत में अधिकार न तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है । न ही भारतीय संविधान में अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ कुछ नागरिकों के दावे को अधिरापित किया गया है । संविधान द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है ।

समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें [ IAS Prelims 2017-1 ]

अवरोधों का अभाव है

विचारधारा का अभाव है

प्रतिस्पर्धा का अभाव है

विशेषाधिकारों का अभाव है

भारतीय समाज में समानता होने का निहि यह है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव है ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इसकी पुष्टि करता है । समानता के अधिकार के तहत् अनुच्छेद 18 ‘ ए ’ ने भारत के नागरिकों के विशेषाधिकार ( सैन्य या शैक्षणिक छोड़कर ) समाप्त कर दिया गया है ।

करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है

निक्षेप तथा अग्रिम निधि में

भारत की आकस्मिकता निधि में

लोक लेखे में

भारत की संचित निधि में

ये उपक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 ( 1 ) में उल्लिखित है ।

भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या , उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के एक हजार के गुणकों के बराबर होती है । वर्तमान स्थिति ( 1997 ई . ) में ‘ जनसंख्या ’ से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है ?

वर्ष 1981 की जनगणना

वर्ष 1991 की जनगणना

वर्ष 1971 की जनगणना

वर्ष 1961 की जनगणना

भारत में प्रति दस वर्ष में जनगणना होती है । 42 वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि सन् 2001 तक सदनों की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर होगी ।

एकल हस्तान्तरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है

केवल एक विकल्प

केवल दो विकल्प

उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं

भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प

एकल हस्तान्तरीय मत प्रणाली में जितने प्रत्याशी होते हैं तथा इसमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करते हैं तथा विजयी प्रत्याशियों के लिए मतों का न्यूनतम अंश ( भारत में 50 % से अधिक ) प्राप्त करना अनिवार्य होता है । यदि कोई प्रत्याशी प्रथम वरीयता से न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त करता है , तो सबसे कम मत वाले प्रत्याशी बाहर हो जाते हैं एवं उनका मत अन्य प्रत्याशियों में अगली वरीयता के अनुसार बाँट दिया जाता है ।

यह क्रम तब तक चलता है , जब तक कोई एक प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता ।

किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम - से - कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए ?

6 %

4 %

1 %

2 %

किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है , जब वह निम्न तीन शर्तों में से कोई एक पूरी होती हो

( i ) उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये प्रत्याशियों को किन्हीं चार या अधिक राज्यों में पिछले लोक सभा चुनावों या उन राज्यों के विधान सभा चुनावों में पड़े कुल वैध मत का कम से कम 6 प्रतिशत मत तथा साथ ही कम से कम चार लोकसभा सीटें प्राप्त हों ।

( ii ) वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो ।

( iii ) उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2 प्रतिशत सीटें प्राप्त तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों ।

किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं ?

अल्पतंत्र

धनिकतंत्र

राजतंत्र

एकतंत्र

अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं ।

अल्पतंत्र सामाजिक संगठन का वह स्वरूप है , जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से धनवान अभिजात्य वर्ग के हाथों में होती है ।

यह धनवान अभिजात्य वर्ग पूरी आबादी का एक छोटा - सा हिस्सा होता है और वे अपनी इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने ही वर्ग की हित - रक्षा के लिए करते हैं ।

एकतंत्र में किसी व्यक्ति के अधीन समस्त सत्ता का संकेंद्रण होता है । राजतंत्र में राजा प्रधान होता है तथा वह सर्वोच्च सत्ता का उपभोग करता है

लोकपाल का विचार लिया गया है

स्कैण्डिनेवियाई देशों से

अमेरिका से

ब्रिटेन से

फ्रांस से

लोकपाल शब्द ‘ लोक ’ ( लोग ) तथा ‘ पाल ’ ( रक्षक ) से बना है जिसका अर्थ है ‘ लोगों का रक्षक ’ ।

भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु भारत में भी स्कैंडिनेवियाई देशों की तरह ओम्बुड्समैन संस्था की जरूरत महसूस की गई ।

भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1963 में लोकसभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा किया गया ।

पहला लोकपाल और लोकयुक्त विधेयक वर्ष 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है ।

18

11

7

15

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून , 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक शाखा के रूप में हुई थी ।

इसका मुख्यालय हेग ( नीदरलैण्ड ) में है । इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है । जिसका निर्वाचन 9 सालों के लिए होता है । वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के दलवीर भण्डारी न्यायाधीश हैं ।

संसद और संविधान साधन नहीं है

आर्थिक न्याय के

विधिक न्याय के

सामाजिक न्याय के

राजनैतिक न्याय के

उत्तर: भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक , आर्थिक और राजनैतिक न्याय का वर्णन किया गया है ।

अतः संसद और संविधान विधिक न्याय के साधन नहीं है । नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका को है ।

राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था ?

फ्रांस

दक्षिण अफ्रीका

संयुक्त राज्य अमेरिका

आयरलैण्ड

राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है ।

भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है

यूएसए से

यूके से

यूएसएस आर से

फ्रांस से

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है ।

अनुच्छेद -61 के अन्तर्गत संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाये जाने का प्रावधान है ।

‘ दोहरी नागरिकता ’ निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है ?

संघीय सरकार

एकात्मक सरकार

संसदीय सरकार

राष्ट्रपति शासित सरकार

दोहरी नागरिकता का अभिप्राय संघीय सरकार से है । अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है , जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है ।

किस राज्य के अन्दर बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद् ( बीटीसी ) , एक स्वायत्त स्वशासी निकाय , बनाया गया था ?

मिजोरम

मेघालय

नागालैंड

असोम

असोम राज्य के अन्दर बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था ।

इसकी स्थापना 10 फरवरी , 2003 में की गई थी । यह असोम राज्य के कोकराझार , बक्सा , चिरांग तथा उदलगुरी जिलों से मिलकर बना है ।

किस राज्य के मामले में संसद , संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि - निर्माण कर सकती है ?

जम्मू - कश्मीर

केरल

असोम

राजस्थान

संविधान के पहली अनुसूची के राज्यों से सम्बन्धित सभी उपबन्ध जम्मू - कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं , क्योंकि जम्मू - कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है ।

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू - कश्मीर के मामले में , केवल राज्यों से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है ।

संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रण्टियर एजेन्सी ( एन ई एफ ए ) के नाम से जाना जाता है , वह अब है

नागालैंड

मेघालय राज्य

असोम राज्य

अरुणाचल प्रदेश राज्य

संविधान निर्माण के समय अरुणाचल प्रदेश राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रण्टियर एजेन्सी के नाम से जाना जाता था ।

वर्ष 1948 में असोम के सीमावर्ती भाग से अलग कर नॉर्थ ईस्ट फ्रण्टियर बनाया गया था । वर्ष 1986 के अधिनियम के तहत इसके अलग राज्य का दर्जा देकर अरुणाचल प्रदेश नाम रखा गया ।

निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है

नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम

समान पारिश्रमिक अधिनियम

शरीर व्यापार ( निवारण ) अधिनियम

उपरोक्त में से कोई नहीं

वर्ष 1956 में महिलाओं के हित के लिए अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया , जिसके अन्तर्गत महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया गया ।

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन् किया गया था ?

1952

1951

1956

1950

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन् 1956 में किया गया था । भारत के स्वतन्त्र होने के बाद भारत सरकार दिसम्बर , 1953 फजल अली , हृदयनाथ कुंजरु और के . एम . पाणिक्कर की सदस्यता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया ।

राज्य आयोग गठन होने के बाद सन् 1956 में 14 राज्य और 6 केन्द्रशासित प्रदेश बने । सन् 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला । लिहाजा 1960 में बम्बई राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए ।

संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्त किसी बैंक में देय उस चैक की तरह हैं , जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है ?

ऑस्टिन

बी आर अम्बेडकर

के एम मुंशी

के टी शाह

संविधान सभा में के टी शाह ने यह कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्त किसी बैंक में देय उस चैक की तरह हैं , जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है ।

सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है ?

राष्ट्रपति प्रणाली

संसदीय प्रणाली

एकात्मक प्रणाली

संघीय प्रणाली

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को चुना है । वर्ष 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केन्द्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी थी । इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद का नाम दिया गया । अत : संसद के तीन अंग है- ( i ) राष्ट्रपति , ( ii ) लोकसभा , ( iii ) राज्य सभा ।

वर्ष 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमश : राज्य सभा एवं लोक सभा शब्द को अपनाया गया । राज्य सभा उच्च सदन होता है , जबकि लोक सभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन होता है ।

राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है , लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता , जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता ।

भारतीय संघवाद निकट है

ऑस्ट्रेलिया के

यूएसए के

नाइजीरिया के

कनाडा के

भारतीय संविधान सभा ने ‘ कनाडा ’ की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है । स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है । इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श सम्बन्धि शक्तियां भी कनाडा से ली गई है ।

भारत में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम विकसित हुआ है ?

पार्टीविहीन

बहुपार्टी

एकल पार्टी

द्विपार्टी

भारत में वर्तमान समय में बहुपार्टी सिस्टम का विकास हुआ है । बहुपार्टी व्यवस्था में बहुत से छोटे - छोटे दल या छोटे - बड़े दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तथा बहुमत प्राप्त हो जाने पर मिलकर सरकार बनाते हैं ।

भारतीय संविधान के अनुसार सम्पत्ति का अधिकार है

विधिक अधिकार

मौलिक अधिकार

प्राकृतिक अधिकार

नैतिक अधिकार

सम्पत्ति का अधिकार संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार के अन्तर्गत रखा गया था , परन्तु 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1978 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया अर्थात् यह विधिक अधिकार है । सम्पत्ति का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया है ।

राज्य सरकार के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है ?

उच्च प्राधिकार

प्रत्यायोजित प्राधिकार

समकक्ष प्राधिकार

स्वतंत्र प्राधिकार

राज्य सरकार के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है ।

आधारिक लोकतंत्र किससे सम्बन्धित है ?

शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

शक्तियों का हस्तान्तर

पंचायती राज प्रणाली

उपरोक्त सभी

लोकतंत्र का आधार से आशय निचले स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की पहुँच से है ।

भारत में निचले स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण एवं विकेन्द्रीकरण करने के लिए पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है ।

भारतीय संविधान के 73 वां व 74 वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची ।। व 12 तथा भाग -9 ( पंचायतें एवं भाग -9 क ( नगरपालिकाएँ ) जोड़ी गई ।

पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है जो आधारित लोकतंत्र की स्थापना करता है ।

बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है , जो एक प्रकार से त्रि - स्तरीय संबंधों की अभिशासन संरचना है ।

वह पहला राज्य कौन - सा है , जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया ?

आन्ध्र प्रदेश

केरल

तमिलनाडु

कर्नाटक

परिसीमन का शाब्दिक अर्थ एक देश या प्रान्त में , जिसमें विधायी निकाय है , प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या सीमा रेखा को निश्चित करने का काम या प्रक्रिया से है ।

संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है ।

परिसीमन आयोग लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है ।

वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुलदीप सिंह अध्यक्षता में परिसीमन आयोग बना ।

इससे पहले 1952 , 1963 एवं 1973 में बना , लेकिन वर्ष 1973 में परिसीमन रोक दिया गया जो में णना तक ठप रहा । केरल पहला राज्य बना , जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया ।

अध्यक्षीय सरकार में , राष्ट्रपति -

मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से बँधा होता है

विधान मण्डल पर आश्रित होता है

विधान मण्डल पर आश्रित नहीं होता

न्यायपालिका पर आश्रित होता है

अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमण्डल पर आश्रित नहीं होता है ।

वह न्यायपालिका पर आश्रित नहीं होता है तथा मंत्रीपरिषद के परामर्श से मुक्त होता है ।

सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की रूलिंग के आधार पर कुछ निश्चित गणमान्य व्यक्तियों के चित्र ही सरकारी विज्ञापनों में प्रकाशित किए जा सकते हैं ।

निम्नलिखित व्यक्तित्व का चित्र प्रकाशित करना आदेशित नहीं है

भारत के प्रधानमन्त्री

भारत के उप - राष्ट्रपति

भारत के मुख्य न्यायाधीश

भारत के राष्ट्रपति

विधि का शासन किसमें प्रचलित है ?

कुलतन्त्र

अभिजाततन्त्र

लोकतन्त्र

तानाशाही

विधि का शासन का अभिप्राय है कि कानून सर्वोपरि है एवं वह सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होता है ।

द्वितीय चेम्बर को अनावश्यक , व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया था ?

बेन्थम

लास्की

सीले

मैकाइवर

बेन्थम द्वारा द्वितीय चेम्बर को अनावश्यक , व्यर्थ और सबसे खराब माना गया है । बेन्थम इंग्लैण्ड के न्यायविद् , दार्शनिक , विधिक एवं समाज सुधारक थे । ये उपयोगितावाद को मानते थे ।

अधिशासी ( कार्यपालक ) द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं ?

प्रशासनिक विधि

कानून का शासन

अधिमान्य विधान

प्रत्यायोजित विधान

प्रत्यायोजित विधान उस विधान को कहते हैं जो कार्यपालिका द्वारा बनाये जाते हैं ।

मुख्यतः यह विधायिका की कानून - निर्माण करने की शक्ति कार्यपालिका में प्रत्यायोजित किए जाने की प्रक्रिया का द्योतक है ।

‘ छाया मंत्रिमंडल ’ किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है ?

जापान

ब्रिटेन

संयुक्त राज्य अमेरिका

फ्रांस

छाया मंत्रिमंडल वेस्टमिंस्टर प्रणाली के तहत एक प्रकार की राजनैतिक प्रणाली है । यह संसद में विपक्षी नेता के नेतृत्व में वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर बनाया गया मंत्रिमंडल होता है , जिसका कार्य सरकार के मंत्रिमंडल के कार्यों पर नजर रखना होता है ।

इस तरह के मंत्रिमंडल ब्रिटेन , कनाडा , न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में हैं ।

केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है

5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक

5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक

6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के अनुसार 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है ।

केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है ।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम , 1993 का उद्देश्य था ?

मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण

मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन

राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन

उपर्युक्त सभी

मानव अधिकार संरक्षण के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण , राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है ।

भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ ?

1992 में

1993 में

1991 में

1990 में

भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर , 1993 को लागू हुआ है ।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों का संरक्षण एवं सवंर्धन करता है ।

1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था ?

अनुच्छेद 124

अनुच्छेद 125

अनुच्छेद 127

अनुच्छेद 123

अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है ।

पी.आई.एल है

पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन

पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन

पब्लिक इन्क्वायरी लिटिगेशन

पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन

पी.आई.एल. ( PIL ) का पूर्णरूप है- ‘ पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन ’ ( जनहित याचिका ) । जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों दोनों में दायर की जा सकती है ।

सूचना का अधिकार का उद्देश्य है

सूचना रखने वाले व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए

पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार |

सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच

सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए

सूचना के अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है ।

सूचना के अधिकार के तहत भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को प्राप्त करने का अधिकार है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 11 व 12 , मई 2005 को क्रमशः लोक सभा एवं राज्य सभा में पारित हुआ था । दक्षिण अफ्रीका संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ।

“ सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 ” के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है :

प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाए , दोनों में से जो पहले हो , तक पद पर बना रहेगा ।

मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा ।

यह जम्मू - कश्मीर राज्य में लागू नहीं है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह सार्वजनिक संस्थानों के बारे में सूचना मांग सकता है ।

आवेदन को सूचना मांगे जाने के कारणों को नहीं देना होगा ।

सूचना का अधिकार

एक मूल अधिकार है

एक विधिक अधिकार है ।

उपरोक्त दोनों

इनमें से कोई नहीं

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त हो गया कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 ( 1 ) ( क ) ‘ भाषण व अभिव्यक्ति ’ के अधिकार के अंदर मूल अधिकार में शामिल किया है ।

यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि है

6 वर्ष

4 वर्ष

7 वर्ष

5 वर्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है तथा एक व्यक्ति सिर्फ दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है ?

संरक्षा विभेद का सिद्धांत

सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत

पृथ्क्करणीयता का सिद्धांत

अधिमानी स्थित का सिद्धांत

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 , ‘ संरक्षा विभेद के सिद्धांत ’ पर आधारित है ।

यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ जिसे 30 जनवरी 1990 से जम्मू - कश्मीर को छोड़ संपूर्ण भारत पर लागू है ।

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 ( 4 ) में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है । इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है ?

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति

भारत का राष्ट्रपति

विधि आयोग |

संसद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है , साथ ही इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय - समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेगी ।

संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय ( न्यायाधीशों की संख्या ) अधिनियम , 1956 पारित किया ।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है

अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर

संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन तथा दियू के सिवाय संपूर्ण भारत पर |

संपूर्ण भारत पर

जम्मू - कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम , 1955 की धारा 1 ( 2 ) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को 2 जून 1955 को अधिसूचित किया गया था ।

ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है ?

अल्पावधि चर्चा

प्रश्नकाल

स्थगन प्रस्ताव

शून्यकाल

स्थगत प्रस्ताव एक ऐसा संसदीय प्रस्ताव है जिसमें देश की किसी गंभीर और अविलंबनीय समस्या पर चर्चा में लाया जाता है ।

ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने स्थगत प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है । “ ध्यानाकर्षण ” की संकल्पना भारत की देन है । यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं ।

यह ‘ स्थगन प्रस्ताव ’ के सदृश है परंतु इसमें ‘ निंदा ’ का पक्ष नहीं होता ।

‘ शून्य काल ’ संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है ?

स्विट्जरलैंड की

अमेरिका की

भारत की

ब्रिटेन की

भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के शून्य काल होता है । ‘ शून्य काल ’ ( Zero Hour ) विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है ।

यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है इसीलिए इसे शून्य काल कहते हैं । संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है ।

लोक सभा के लिए निर्वाचन के बारे में , निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?

निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं ।

निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है ।

निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है ।

निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निदेशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है ।

भारत में मतदाता सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निदेशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है । ( अनुच्छेद 324 ) ।

भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है ?

के.सी. ह्वीयर

सर आइवर जेनिंग्स

डी.डी. बसु

जी . आस्टिन

भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक , इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है ।

इसी मतभेद की वजह से जी . आस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है ।

संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है ?

मणिपुर

त्रिपुरा

मेघालय

असम

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है ।

मणिपुर में यह लागू नहीं होती है ।

स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?

2 वर्ष

4 वर्ष

1 वर्ष

3 वर्ष

स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है । स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है ।

निम्नलिखित में से कौन - सा कथन सत्य है ?

संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है

फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है

भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक ( Federal and Unitary ) दोनों प्रकार की प्रणाली है

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है |

अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है । भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ बताया गया है , संविधान में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है ।

कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं , लेकिन वास्तव में भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिये हुए मूल रूप से संघीय संविधान है ।

भारत शासन द्वारा राजकीय चिह्न ( State Emblem ) कब से अंगीकृत ( Adopt ) किया गया था ?

26 जनवरी , 1950

26 जनवरी , 1948

15 अगस्त , 1948

2 अक्टूबर , 1947

भारत शासन द्वारा राजकीय चिह्व को 26 जनवरी , 1950 को अंगीकृत किया गया और यह सारनाथ ( वाराणसी ) स्थित अशोक के सिंह स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति है ।

इस अनुकृति में चार शेर , चारों दिशाओं की ओर मुँह फिर खड़े हैं ।

रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को नियमित बजट सहायता नहीं दी जाती है ?

सशस्त्र बल अधिकरण

भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान , नई दिल्ली |

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान , नई दिल्ली

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान , दार्जिलिंग

रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान के सिवाय उपरोक्त सभी को नियमित बजट सहायता दी जाती है ।

निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा एक गलत है ?

भारत में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य करता है ।

भारत में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कोई स्थाई अध्यक्ष नहीं है ।

में कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टा नहीं है ।

भारत में चीफ्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य नहीं करता है ।

चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों सेनाओं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ , चीफ ऑफ नेवल स्टाफ , चीफ ऑफ एयर स्टाफ तथा चीफ ऑफ इण्टीग्रेटेड डिफेन्स ऑफ की उत्पत्ति है ।

चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है ।

भारत में कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है ।

सेनाओं के प्रमुखों की समिति ( चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ) के अध्यक्ष के रूप में देश का वरिष्ठतम सेनाध्यक्ष जो कि थल , जल या वायु सेना से भी हो सकता है , का बनाया जाता है ।

यह देश के सुरक्षा के सन्दर्भ में रक्षा बलों के अन्दर नियुक्त रहने की व्यवस्था पर सुझाव देता रहता है ।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं । निम्नलिखित राज्यों में से कौन - सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है ?

मणिपुर

असम

त्रिपुरा

मेघालय

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम , मेघालय , त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है ?

सीमा सड़क विकास बोर्ड

सीमा सड़क संगठन

असम राइफल्स

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

सूचना का अधिनियम , 2005 के अधीन प्रत्येक सरकारी विभाग ( केन्द्र सरकार , राज्य सरकार ) या सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाते हों , वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है ।

सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते है ।

जो भारत की प्रभुता , अखण्डता , सुरक्षा , वैज्ञानिक या आर्थिक हितों व विदेशी संबंधों के लिए घातक हो , सूचना प्रदान नहीं जा सकती है । अत : सिर्फ सीमा सड़क संगठन में RTI लागू होता है ।

निम्नलिखित में से कौन - सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है ?

यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है

कार्यपालिका की नियत कार्यावधि अत्यन्त स्थिरता की भवना प्रदान करती है

यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है

उपरोक्त सभी

कुछ विधेयकों का पुरःस्थापन या अग्रसरण नहीं हो सकता , जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए । तथापि , कुछ और मामलों में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । निम्नलिखित में से कौन - से मामले में ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ?

वित्तीय विषयों से सम्बन्धित विधेयकों के पुर : स्थापन और संशोधनों को प्रस्तावित करने के लिए

नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन से सम्बन्धित विधेयक के पुरःस्थापन के लिए

किसी विधेयक के पुरःस्थापन या संशोधन प्रस्तावित करने के लिए जो ऐसे कराधान पर प्रभाव डाले , जिनमें राज्यों का हित है |

किसी कर के घटाने या उत्सादन करने हेतु उपबन्ध बनाने का संशोधन प्रस्तावित करने के लिए

किसी कर के घटाने या बढ़ाने हेतु उपबंध बनाने का संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है ।

जबकि अन्य तीन प्रकार के विधेयकों हेतु राष्ट्रपति की पूर्व - स्वीकृति अनिवार्य है ।

नारी सशक्तीकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन - सा एक कथन सही है ?

कोई मंत्रिमण्डल सदस्य इस समिति का सदस्य हो सकता है ।

यह समिति केवल लोक सभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी

इस समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यह महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यक्ररण के विषय में प्रतिवेदन देती है । |

नारी सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति में 30 सदस्य होते हैं , जिसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से होते हैं ।

सदस्यों की पदावधि 1 वर्ष की होती है । समिति महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यक्रमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं

निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा एक सही नहीं है ?

अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलम्बित नहीं किया जा सकता

लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रभार वाले बलों के सदस्यों के सम्बन्ध में संसद द्वारा बनाये कानून द्वारा मूल अधिकारों को निराकृत किया जा सकता है ।

भारत के संविधान के भाग III के अधीन अपराधी के लिए राज्य विधान द्वारा दण्ड विहित किया जा सकता है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 ( 1 ) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलम्बित नहीं किया जा सकता

भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है । इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को दंड विहित करने का अधिकार प्राप्त है ।

प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ हैं ?

भारत

स्विट्जरलैण्ड

रूस

ब्रिटेन

स्विटजरलैंड में निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति है ।

निषेधाधिकार का अर्थ है कि किसी संस्था के सदस्यों के हाथ में रहने वाला उक्त तरह का वह अधिकार , जिससे कोई स्वीकृत प्रस्ताव व्यवहार में आने से रोका जा सके ।

निम्नलिखित में से कौन - सा एक , भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है ?

सामाजिक - सांस्कृतिक प्रतिरूपों में विविधता में एकता

केन्द्र तथा राज्यों में 1950 के दशक से निरन्तर चुनाव

धारित आर्थिक विकास , विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात्

एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार

भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारिता की विशेषता एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार नहीं है ।

भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं में विविधता में एकता का समन्वय , धारित आर्थिक विकास , नियमित अंतराल पर चुनाव इत्यादि लक्षण विद्यमान है ।

किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यकलाप के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा एक सही नहीं है ?

राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं

राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा अधिकतम संख्या में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करवाना चाहते हैं

राजनीतिक दल सरकार एवं लोगों के बीच कड़ी का काम करते हैं ।

उपर्युक्त में से कोई नहीं

राजनीतिक दल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है । यह लोगों के राजनीतिक शिक्षण , सरकार एवं लोगों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं , तथा अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा अधिकतम संख्या में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करवाना चाहते हैं ।

राजनीतिक दल कुछ लोगों का संगठित समूह है जो कुछ नीतियों एवं सिद्धांतों पर मतैक्य रखते हैं ।

मान लीजिए , संसद् द्वारा पारित एक विधान समाचार - पत्रों पर कुछ निश्चित निर्बन्धनों का अधिरोपण करता है । इनमें पृष्ठों की अधिकतम सीमा , कीमत तथा विज्ञापन सम्मिलित हैं । यह विधान भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित है । इस सन्दर्भ में , निम्नलिखित कथनों में से कौन - सा एक सही है ?

यह विधान अविधिमान्य है , क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है ।

यह विधान विधिमान्य है , क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रेस एक नागरिक नहीं है ।

अनुच्छेद 31B के आधार पर यह विधान विधिमान्य है ।

यह विधान अविधिमान्य है , क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19 ( 2 ) के अन्तर्गत अनुचित निर्बन्धनों का अधिरोपण करता है ।

संविधान के अनुच्छेद 31b के अनुसार कोई भी अधिनियम या विनियम जो कि अनुच्छेद 31a में है और 9 वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है , न्यून या विधि मान्य नहीं होगा ।चाहे यह अधिनियम या विनियम किसी अधिकार का वहन करता हो ।

भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में , ‘ समापन ’ ( क्लोज़र ) शब्द क्या निर्दिष्ट करता है ?

विपक्ष को महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने से सरकार की ओर से इन्कार

विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है

संसद की एक दिन की बैठक की समाप्ति पर चर्चा का निलंबन

संसद सत्र की समाप्ति

समापन के द्वारा विधाई प्रक्रिया के विशेष नियम द्वारा किसी प्रस्ताव पर आगे की चर्चा रोकी जा सकती है ।

एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के पक्ष में विभिन्न तर्क दिये गए हैं । निम्नलिखित में से कौन सा एक , उनमें से एक नहीं है ?

बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपता

चूंकि सरकार की नीतियों से सभी प्रभावित होते हैं , अत : देश के शासन में उनकी सलाह ली जानी चाहिये

यह विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है

यह निर्णय - निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाता है तथा देश की एकता की संभावना को उन्नत करता है

लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छाओं को अल्पमत वाले समुदाय पर थोपता है , क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत को स्थान दिया जाता है ।

सरकार के स्तर तथा विधायी शक्ति के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक , सही सुमेलित नहीं है ?

राज्य सरकारें - राज्य सूची

स्थानीय सरकारें - अवशिष्ट शक्तियाँ

केंद्रीय सरकार - संघ सूची

केंद्रीय तथा समवर्ती सूची - राज्य सरकारें

अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं । संघ सूची पर केंद्र को एवं राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है ।

एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद , भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य है जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है । ऐसा इसलिए है कि

संगठन के सदस्य सार्वभौम और स्वतंत्र हैं

यह संगठन के सदस्यों के बीच एकता का प्रतीक है |

यह सदस्यता सिर्फ यही दिखलाती है कि ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया था

यह सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौम स्वरूप को प्रभावित नहीं करती

जबकि राष्ट्रमंडल का उदय 1949 में लंदन घोषणा पत्र के बाद हुआ था । इसमें अधिपति के रूप में ब्रिटिश की महारानी को स्वीकार किया जाता है ।

यह संगठन सदस्य देशों की एकता का प्रतीक है । इसकी सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सारभौमिक स्वरूप को प्रभावित नहीं करती है ।

लोक सभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइअबिलिटि ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल में किसके लिए उपबन्ध नहीं है ?

दावा आयोग की स्थापना और दावा आयुक्त की नियुक्ति

दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1,500 करोड़ रूपए के अन्दर होना

दुर्घटना की स्थिति में भारत सरकार की भी देनदारी 1,500 करोड़ रूपए के अन्दर होना

अगर दुर्घटना गैर - इरादतन हो , तो भी ऑपरेटर की देनदारी होना । |

लोकसभा में अगस्त 2010 में सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल प्रस्तुत किया गया , जिसमें दावा आयोग तथा दावा आयुक्त की नियुक्ति उपबंध था ।

दावा आयुक्त की नियुक्ति उपबंध था आयुक्त की नियुक्ति उपबंध था ।

भारतीय संसद में शून्य काल कब शूरू होता है ?

दोपहर 12.00 बजे

बैठक के अंतिम घंटे पर

कोई नियत समय नहीं है

बैठक के पहले घंटे पर

भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है , इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है । दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है ।

औपचारिक अथवा कार्यविधिक लोकतंत्र किसी भी प्रकार से किसकी गारण्टी नहीं देता ?

राजनीतिक एवं सिविल अधिकार

जाति भेदभाव का अभाव |

संविधान - वाद

विधि का शासन

औपचारिक अथवा कार्यविधि लोकतंत्र में राष्ट्र के नागरिक का प्रशासन में कम दखल होता है । जबकि परंपरागत लोकतंत्र में नागरिकों की अत्यधिक भागीदारी होती है । कार्यविधि लोकतंत्र में मतदाता द्वारा चयनित प्रतिनिधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

राजनीतिक लोकतंत्र का मूल , निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहीत में होता है , जो आधारित है

शिक्षा के अधिकार पर

समता के अधिकार पर

वाक् - स्वातंत्र्य पर

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर

लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अत्यधिक महत्व है । भारत में 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक मताधिकार से युक्त होते हैं ।

निम्नलिखित में से कौन - सा एक अन्तर्राष्ट्रीय मानवधिकार प्रपत्र भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है किन्तु अभी तक अनुसमर्थित नहीं है ?

शिशु के अधिकारों पर कन्वेंशन

विवाहित स्त्री की राष्ट्रीयता पर कन्वेंशन |

स्त्री के विरूद्ध सभी प्रकारों के भेदभाव के निरसन पर कन्वेंशन

स्त्री के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन

शिशु के अधिकारों पर कन्वेंशन ।

सच्चर समिति रिपोर्ट किससे सम्बन्धित है ?

भारतीय मुसलमान

भारतीय संघवाद

पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास

अन्य पिछड़ी जातियाँ ( OBCs )

2005 में दिल्ली हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में समिति गठित की थी ।

403 पेज की रिपोर्ट को 30 नवंबर , 2006 को लोकसभा में पेश किया गया था । पहली बार मालूम हुआ कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति - जनजाति से भी खराब है ।

निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री , लोकसभा में अपने द्वारा माँगे गए विश्वास मत पर मतदान के समय स्वयं के लिए मतदान नहीं कर सका ?

वी.पी. सिंह

चन्द्र शेखर

मनमोहन सिंह

पी.वी. नरसिंह राव

मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे , अतः वे लोकसभा में मांगे गए विश्वास मत पर मतदान के समय स्वयं के लिए मतदान नही कर सके थे ।

निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुये ?

के . आर . नारायणन

डॉ . एस . राधाकृष्णन

डॉ . राजेन्द्र प्रसाद

डॉ . नीलम संजीव रेड्डी

26 मार्च , 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया । लेकिन 13 जुलाई , 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था , जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध छठवें राष्ट्रपति चुन लिए गए ।

निम्नलिखित में से कौन लोक सभा का प्रथम अध्यक्ष ( स्पीकर ) था ?

सरदार हुकम सिंह

एम . ए . आयंगर

एन . संजीव रेड्डी

जी . वी . मावलंकर

प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई , 1952 को गया था । इसके अध्यक्ष जी वी मावलंकर थे ।

राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है

मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं

लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ

सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण

राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग

राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय देश के लोगों की राजनीति में सहभागिता तथा उनको मिले अधिकारों से है ।

इसमें देश के मतदाता अपने मत का प्रयोग करके अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ भी कर सकते

निम्नलिखित में से किसने सम्प्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे ?

अरस्तु

मार्क्स

ऑस्टिन

डॉर्विन

ऑस्टिन ने संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत दिया था ।

ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या समृद्धशाली व्यक्तियों के हाथ में सुरक्षित होती है । धन के अभाव में बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता है ।

❊Information
File Name - भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी IAS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
Language - Hindi
Size - 201 KB
Number of Pages -32
Writer - #NA
Published By - Knowledge Hub
ISBN - #NA
Copyright Date: 08-05-2021
Copyrighted By: Knowledge Hub
Source - Books
Categories: Educational Materials
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Description - Indian Politics Related Question for All Exams
Tags:IAS, NDA, Politics Questions, Exams PDF

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